| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2000 |
| योजना का उद्येश्य | सामान्य क्षेत्र में 500+ एवं आदिवासी क्षेत्र में 250+ जनसंख्या (2001) की जनगणना के आधार पर पात्र गैर संपर्कता प्राप्त बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान (कोरनेटवर्क) के आधार पर आबादी (वर्ष 2001 जनगणना के आधार पर) के घटते क्रम में पात्रता अनुसार बसाहटों हेतु मार्गों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्तमान में इस प्रकार के लक्षित ग्रामों हेतु मार्गों की स्वीकृतियॉ प्रदान की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत कोई नवीन स्वीकृति अब नहीं दी जा रही है।
1. भारत सरकार से मार्गों/पुलों की स्वीकृति, प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति पश्चात कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा स्वीकृति उपरांत ठेकेदार से अनुबंध कराया जाकर संबंधित ठेकेदार के माध्यम से कार्य सम्पादित कराये जाते है, जिसकी निगरानी परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं कंसलटेंसी के तकनीकी स्टॉफ द्वारा की जाती है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता निगरानी हेतु स्वतंत्र रूप से नियुक्त स्टेट क्वालिटी मॉनीटर एवं नेशनल क्वालिटी मॉनीटर द्वारा कार्य के दौरान एवं पूर्ण होने पर कार्य की जॉंच कराई जाती है। संभाग स्तर एवं राज्य स्तर से उच्च अधिकारियों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार जॉच कराई जाती है।
2. कार्य मापदंड अनुसार नहीं पाये जाने अथवा समय पर पूर्ण नही हो पाने पर अनुबंधानुसार कार्यवाही की जाती है।
3. योजना अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत पॉच वर्ष तक गारंटी अवधि (डीएलपी) में होते है जिनके संधारण की जिम्मेदारी मार्ग निर्माण करने वाले ठेकेदार की ही होती है। संतोषजनक संधारण कार्य नहीं पाये जाने पर नियमानुसार भुगतान में कटौती की जाती है। कार्य अधिक खराब होने एवं अधिकारियों के निर्देशों के उपरांत भी कार्य नियमानुसार संधारित नही होने पर अनुबंध निरस्त करने का प्रावधान है।
4. योजना अंतर्गत मार्गों के निर्माण पूर्व प्रचलित रास्तो एवं शासकीय भूमि पर ही किये जाते है यदि बीच में निजी भूमि आती है तो कृषक की सहमति/दानपत्र के पश्चात ही कार्य कराये जाते है। योजना अंतर्गत मुआवजा भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।
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| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले में स्थिति परियाजना क्रियान्वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल |
| पदभिहित अधिकारी | शासन स्तर |
| समय सीमा | समय-सीमा निश्चित नहीं |
| आवेदन प्रक्रिया | शासन के आदेशानुसार |
| आवेदन शुल्क | कुछ नहीं |
| अपील | जिले में स्थिति परियाजना क्रियान्वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं है। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | pmgsy.nic.in, www.mprrda.org |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | यह योजना हितग्राही मूलक योजना नहीं है। अत: व्यक्तिगत रूप से किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं हे। योजना संबंधी शिकायत होने पर सादे कागज पर शिकायत की जा सकती है। |
| अपडेट दिनांक | 20-05-2026 13:27:13 |