सी. एम. जन सेवा (181) के अंतर्गत दी जा रही सेवाएं

  • arrow-imgकानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान करना
  • arrow-imgकानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदान करना
  • arrow-imgचालू खसरा की सत्यापित प्रतिलिपियों का प्रदाय (नवीन)
  • arrow-imgचालू खसरा की प्रतिलिपि का प्रदाय (Specimen Copy)
  • arrow-imgबी-1 खतौनी की की सत्यापित प्रतिलिपि का प्रदाय (नवीन)
  • arrow-imgबी-1 खतौनी की प्रतिलिपि का प्रदाय (Specimen Copy) (नवीन)
  • arrow-imgचालू नक्शा की सत्यापित प्रतिलिपियों का प्रदाय (नवीन)
  • arrow-imgचालू नक्शा की प्रतिलिपि का प्रदाय (Specimen Copy) (नवीन)
  • arrow-imgभू- अधिकार पुस्तिका का प्रदाय (नवीन)

सुशासन की स्थापना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओ मे से एक है सी.एम. हेल्पलाईन 181 ने प्रदेश की 1.25 करोड़ नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराकर मध्यप्रदेश में सुशासन के नये आयाम स्थापित किए है | जिससे न केवल शासन तंत्र मे पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि शासन तंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाते हुये एक सहगामी तथा जवाबदेह व्यवस्था का निर्माण किया है |

सुशासन की ओर एक नवीन अध्याय जोड़ते हुए,आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संदर्भ में सी. एम. जन सेवा योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है | इस योजना के तहत अब नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाएँ 181 पर सिर्फ एक कॉल के माध्यम से प्रदाय की जाएगी |

नागरिकों को वर्तमान में लोक सेवा गारंटी की सर्वाधिक जन उपयोगी सेवाएँ (आय प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं खसरे की नकल) 181 पर कॉल के माध्यम से प्रदाय की जायेगी |

  • 181 पर सी. एम. जन सेवा अंतर्गत सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिक कॉल कर मूल निवासी,आय प्रमाण-पत्र एवं खसरे की नकल जैसी महत्वपूर्ण सेवा हेतु आवेदन दर्ज करा सकता है|
  • नागरिक के आधार कार्ड की जानकारी अनुसार, नागरिक मात्र एक दिवस में प्रमाण-पत्र घर बैठे SMS/whatsApp के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं |
  • अब सी. एम. जन सेवा (181) के माध्यम से खसरा/खतोनी एवं नक़्शे की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि 30 Rs. के स्थान पर 10 Rs. में प्राप्त की जा सकती है|

विशेषताएं

सी. एम. जन सेवा योजना प्रदेश के लाखों छात्र-छत्राओं एवं युवाओं के लिए लाभप्रद एवं जन उपयोगी साबित होगी, चूँकि प्रतिदिन इन सेवाओं के लिए लोक सेवा केन्द्रों पर हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं |

उक्त योजना के प्रारम्भ होने से किसी भी शासकीय कार्यालयों या लोक सेवा केन्द्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी साथ ही समय की बचत होगी एवं नागरिकों को समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त हो सकेंगे जिससे शासकीय कार्ययोजना में भी तीव्रता आएगी |