सुशासन की स्थापना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है सी.एम. हेल्पलाईन 181 ने प्रदेश के 1.25 करोड़ नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराकर मध्यप्रदेश में सुशासन के नये आयाम स्थापित किए है | जिससे न केवल शासन तंत्र मे पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि शासन तंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाते हुये एक सहगामी तथा जवाबदेह व्यवस्था का निर्माण किया है |
सुशासन की ओर एक नवीन अध्याय जोड़ते हुए, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संदर्भ में सी.एम. जन सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया था | इस योजना
के द्वारा नागरिकों को वर्तमान में लोक सेवा गारंटी की सर्वाधिक जन उपयोगी सेवाएँ (आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, खसरा, खतौनी
(बी-1), नक्शा एवं भू–अधिकार पुस्तिका) 181 पर कॉल के माध्यम से प्रदाय की जा रही है |
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आय एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की नि:शुल्क सेवा, नागरिक अपने आधार कार्ड में उल्लेखित जानकारी अनुसार एक दिवस में मोबाइल पर WhatsApp के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं |
उक्त सेवा प्राप्त करने हेतु नागरिक का स्वयं का समग्र मेम्बर आईडी का आधार से EKYC होना अनिवार्य है |
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सी.एम. जन सेवा (181) के माध्यम से खसरा, खतौनी (बी-1), नक्शा की प्रमाणित
प्रतिलिपि एवं भू–अधिकार पुस्तिका प्रति पृष्ठ 10रू में प्राप्त की जा सकती है |
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सी.एम. जन सेवा (181) के माध्यम से खसरा, खतौनी (बी-1),
नक्शा की प्रतिलिपि (Specimen Copy) मोबाइल पर लिंक
(SMS) के माध्यम प्राप्त की जा सकती है |